बि. सं. २०२७ साल माघ २७ गते हाङपाङ - ३ (ताप्लेजुङ्ग) आठारार्इ थुम, लिम्बुवानमा जन्मनु भएका प्रकाश यक्सो लिम्बू बिगत दश बर्षदेखि हङकङलाई आफ्नो कर्मभूमि बनाएर जीवन ब्यतीत गरिरहनु भएको छ । लिम्बुवान सम्बन्धि विभिन्न खोजमूलक बिचारहरु समय समय जनसमक्ष प्रस्तुत गर्दैआउँनु भएको छ । वहाँ लिम्बुवान विधार्थी मोर्चा, महेन्द्र बहुमु्खी क्याम्पस, धरान (बि.सं.२०५०-०५१)संयोजक,'लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा सुनसरी जिल्ला कमिटि (बि.सं.२०५१) सचिव,एभ्रेष्ट दैनिक पत्रिका, हङकङ (सन् २०००)संस्थापक सदस्य सचिव तथा पत्रकार,हङकङ गोर्खाज फरम क्षेत्रीय समिति (सन् २०००)अध्यक्षमा रहेर समाजमा आफ्नो दायित्व पूर्णरुपले वहन गर्नु भएको प्रत्यक्ष उदाहरणहरु हुन् । त्यसरी लिम्बुवान विकास परिषद, हङकङ (२००१)संस्थापक अध्यक्ष र लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, नेपाल (२००८) केन्द्रीय सदस्यको कार्यभार निरन्तर वहन गर्दै आउँनु भएको छ । उनै लिम्वुवानको लागि जुट्नु भएका कर्मठ ब्यक्तित्वसँग लिम्वुवान ब्लगर टंक सम्वाहाम्फेले गर्नु भएको कुराकानी पाठकहरुको लागि प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. हङकङ जस्तो फुर्सदै नहुने ठाउँमा लिम्बुवानको राजनीति विचार प्रवाह र घर व्यावहारको कामलाई कसरी तालमेल मिलाई रहनु भएको छ ?
हाल म पेशाले १२ घण्टे सिक्युरिटी गार्ड । त्यसमा मेरो दैनिक ओहर दोहरको समय पनि मिलाउँदा जम्मा १५ घण्टै हुँदोरहेछ । बाँकी बचेको समयबाटै घर व्यावहार लगायत सम्पूर्ण कार्यहरु पुरा गर्नुपरेकोले निश्चित रुपमा कठिनाइहरु हुने नै भयो । तैपनि अहिले हाम्रो मातृभूमि लिम्बुवानको लागि केही सोच्नै पर्ने र गर्नै पर्ने अवस्था आएको छ । तर त्यसको लागि हामीलाई राजनैतिक मुक्ति चाहिन्छ । त्यसकारण म लगायत हाम्रो सिङ्गो टीम त्यतातिर लागिरहेकाछौं । हङकङको व्यस्तता त छदैछ, तैपनि मौका मिल्नसाथ ध्यान लिम्बुवानकै लागि केन्द्रीत गरेको छु । मैले यसलाई आवश्यकता र कर्तव्य सम्झेको छु ।
२. लिम्बुवान विकास परिषद, हङकङ कहिले स्थापना भएको हो ? हङकङमा परिषद खोल्नुको उदेश्य के हो ?
नेपालको इतिहासमा लिम्बुवान मात्र एउटा त्यस्तो राज्य हो जुन् सन् १७७४ मा भएको लिम्बुवान र नेपालबीचको सन्धि सम्झौताले लिम्बुवानलाई एक विशिष्ट सह राज्यको रुपमा नेपाल अन्तर्गत सम्मिलित गर्न सकेको हो । तर आज त्यो सह राज्यधिकारलाई सन् १९६० को दशकमा आइपुगेपछि पञ्चायति शासकहरुले बलपूर्वक विस्थापित गरिदिएका छन् । यसरी सदियौंदेखि लिम्बू र लिम्बुवानवासी जनताहरु नेपालको केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यशासनको घोर शोषण र उत्पीडनमा परेको र आज लाखौंलाख लिम्बुवानवासी युवा युवतीहरु बेरोजगारीको चपेटाले गर्दा बिदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेको छ । आज त्यहाँ बनसाङ्लेको चक्चकीको कारण घरसाङलेहरु विस्थापित हुँदैछन् । यी सारा कुराहरुबाट लिम्बुवानवासीलाई मुक्ति दिलाउनको निम्ति तथा सन् १७७४ सन्धिले दिएको लालमोहरको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य पुनःप्राप्तिको निम्ति पञ्चायतकालदेखि 'लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा' नेपालले सङघर्ष गरिरहेको कुरा पनि सबैलाई विदित्तै छ । विगतको दिनहरुमा लिम्बुवान स्वायत्तताको निम्ति खाँटी आवाज दिने हङकङमा कुनै पनि संगठनहरु थिएनन् । तसर्थ लिम्बुवान स्वायत्तताको निम्ति लिम्बुवानवासी हङकङेलीमाझ जनचेतनाको विकास गर्दै 'लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा' नेपालले उठान गरेको लक्ष्य र उदेश्यप्रति सधैं कटिबद्घ रही होस्टेमा हैँसे थप्दै अघि बढ्ने उदेश्यकोसाथ सन् २००१ साल डिसेम्बर २३ को दिन 'लिम्बुवान विकास परिषद' हङकङको स्थापना भएको हो ।
३. लिम्बुवान विकास परिषद, हङकङ नेपालको कुनै लिम्बुवान पार्टीसंग सम्बन्धन छ ? र लिम्बुवान विकास परिषद, हङकङले हङकङ तथा नेपाल बसोबास गर्ने लिम्बू समुदायको माझमा कस्तो काम गरिरहेको छ ?
लिम्बुवान विकास परिषद, हङकङ लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, नेपालको एक अन्तराष्ट्रिय भातृसंगठन भएकोले यसको सिधा सम्पर्क तथा सम्बन्ध मोर्चासित छ । र, हाल लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा सहितको संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपाल गठन भएको छ, त्यसमार्फत पनि परिषदको सम्बन्ध लिम्बुवानवासीहरुसम्म पुगेको छ । लिम्बुवान विकास परिषदले हङकङ तथा नेपालमा बसोवास रहेका लिम्बू र लिम्बुवानवासीहरुमाझ लिम्बुवान स्वायत्त राज्य पुनः प्राप्तिको निम्ति जनचेतनाको विकास गर्दै सकेसम्म सहयोग र समर्थन पनि गर्दै अघि बढिरहेको छ । यसको साथै 'संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा' नेपाल हाल लिम्बुवान स्वायत्त राज्य प्राप्तिको निम्ति सशक्त आन्दोलनकोसाथ अर्थात विभिन्न कार्यक्रमहरु तय गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । मोर्चाको यो महान ओन्दोलनको अभियानलाई तथा लक्ष्यलाई सफल तुल्याउन सम्पूर्ण लिम्बुवानवासी जनता तथा संगठनहरुलाई एकैठाउँमा गोलबद्घ भई तथा मोर्चाबन्दी भई अघि बढ्न लिम्बुवान विकास परिषद, हङकङले आव्हान गरिरहेको छ ।
४. हाल नेपालमा लिम्बुवान स्वायत्त आन्दोलनमा लिम्बुवानका कति पार्टीहरु एक पनि भएका छन् कति भने वेक्लै रहेर सशस्त्र आन्दोलनका कुराहरु पनि गरिरहेका छन् यसलाई तपाइले कसरी लिनु भएको छ ?
अहिले मुख्य सात दलहरु मिलेर संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपाल बनेको छ । यो मोर्चाबन्दी बनिनुमा लिम्बूहरुको साझा संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङ, नेपालको सहयोगी/समन्यकारी भूमिकाको कारणले गर्दा सफल भएको हो । मोर्चाले लिम्बुवान स्वायत्त राज्य पुनः प्राप्तिको निम्ति शान्तिपूर्ण तर सशक्त आन्दोलन अघि बढाइरहेको छ । नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको सुनिश्चित् गर्न र नया संविधानमा लिपिबद्व गराउनको निमित्त सदन र सडकसम्म सशक्त आन्दोलनको कार्यक्रमहरु लिएर मोर्चा अघि बढिरहेको छ । मोर्चाले लिम्बुवानको नौ वटै जिल्ला, नगर, गाउँ, टोलहरु र काठमाण्डौं उपत्यकामा समेत जनप्रदर्शन तथा कार्यक्रमहरु गर्ने तयारी गरेको छ । यसको साथै लिम्बुवानवासीहरुको १० लाख हस्ताक्षर संकलन अभियान अघि बढाउदै लिम्बुवानवासी जनताद्वारा केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यसत्ता र संविधानसभा घेराउ गर्ने कार्यक्रम समेत तय गरिसकेको छ । यसरी लिम्बुवान स्वायत्त राज्य प्राप्तिको निम्ति मोर्चाले सञ्चालन गरिरहेको यो महान अभियान तथा कार्यक्रमलाई सफल पार्न सम्पूर्ण लिम्बुवानवादी संघसंगठन तथा लिम्बुवानवासी जनताहरु एकजुट हुन मोर्चाले आव्हान गरिरहेको छ । तर पनि केही लिम्बुवान समुहहरु यस मोर्चाको आन्दोलनमा समाहित हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसोहुनुको प्रमख कारण चाहिँ तिनीहरुमा दलगत तथा व्यक्ति स्वार्थ र अपुङ्गीपन व्याप्त हुनु हो । उनीहरु बरु अर्काको दासत्व स्वीकार्न तयार हुन्छन् तर आफ्नै अस्तित्व स्वीकार्न तयार हुदैनन् । दोस्रो कारण चाहिँ विगतमा नेकपा माओवादीले गर्ने गरेको कार्यको सिको गर्दै समानान्तर सरकारको नाममा जबर्जस्त चन्दा संकलन तथा अवैध कर असुल गर्ने कार्यलाई अघि बढाइरहेका छन् । यदि उनीहरु संयुक्त मोर्चामा आबद्घ भएको खण्डमा यी सब कार्यहरु गर्न पाउँने छैनन् । त्यसकारण उनीहरु मोर्चामा आवद्घ हुन हिच्किचाई रहेका छन् । जहाँसम्म सशस्त्र आन्दोलनको कुरा छ, अहिले सिङ्गो राष्ट्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको हुनाले संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा लिम्बुवानले निर्बाध रुपमा स्वायत्तता पाउँनुपर्छ । हामी त्यसलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्तहोस भन्न चाहन्छौं । तर फेरी पनि राज्यले लिम्बुवान स्वायत्तताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई षड्यन्त्र र दमनगरी दवाउन खोज्यो भने चाहिँ लिम्बुवानवासीले विकल्पको बाटो रोज्न बाध्य हुनेछन् । अहिले लिम्बुवानवासीले अखण्ड नेपालभित्र 'अखण्ड लिम्बुवान स्वायत्त राज्य' खोजेको हो । यदि शान्तिपूर्ण तवरले लिम्बुवान स्वायत्त राज्य प्राप्त नभए क्रान्ति गरेरै भएपनि लिन सक्नुपर्छ ।
५. लिम्बुवान विकास परिषद, हङकङ पनि नेपालको लिम्बुवान स्वायत्त आन्दोलनमा समाहित छ कि छैन ? यदि समाहित छ भने परिषदको आफ्नो दृष्टिकोण के हो ? आन्दोलनमा हङकङबाट कसरी सक्रिय भैरहेको छ ?
लिम्बुवान विकास परिषद, हङकङ 'लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा' नेपालको एक अन्तराष्ट्रिय भातृसंगठन भएकोले यो स्थापनाकालदेखि नै लिम्बुवान स्वायत्त आन्दोलनमा समाहित छ । र, ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा आधारित अखण्ड लिम्बुवान राज्यलाई नेपालको नयाँ संघात्मक संविधानमा सम्बोधन गराएर बैधानिक संघराज्य बनाउने परिषदको मूल दृष्टिकोण रहेको छ । यसको साथै भोलि विभिन्न पार्टीहरुसंगको समझदारीमा जातीय तथा आत्मनिर्णयको अधिकार राखिएता पनि अर्थात कार्यन्वयन गरिएको भएता पनि लिम्बुवान विकास परिषद, हङकङको संस्थागत दृष्टिकोण चाहिँ क्षेत्रीय स्वायत्तता नै रहने छ । र, हाल लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा सम्मिलित संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपाल मार्फत लिम्बुवान स्वायत्त आन्दोलनमा परिषदले सक्रिय भूमिका खेलिरहेकै छ ।
६. तपाई कलमकर्मी साथै राजनैतिक व्यक्ति पनि त्यसैले नेपाली समाजमा आफु कुनरुपले बढी उपस्थित हुन चाहनु हुन्छ ? अथवा समाजले बढी कुनरुपले चिनोस जस्तो लाग्छ ?
मुख्य कुरा त मैले यही बन्छु वा हुन्छु भन्ने महत्वाकाँक्षा राखेको छैन । तर बाध्यता भनौं या अपरिहार्यता, अहिले लिम्बुवान र लिम्बुवानवासी जनताको निम्ति केही गर्नैपर्ने अवस्था चाहिँ आएको छ । र, नै म त्यतातिर लागेको छु । किनकि सदियौंदेखि नेपालको केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यसत्ताको घोर शोषण र उत्पीडनमा परेका लिम्बुवान र लिम्बुवानवासी जनताहरुको मुक्ति हुनु अब अनिवार्य छ । संविधानसभाबाट नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको परिपेक्षमा लिम्बुवानले निश्चित रुपमा स्वायत्तता पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मुख्य मान्यता हो । त्यसकारण जबसम्म लिम्बुवान र लिम्बुवानवासी जनताको मुक्ति हुँदैन तबसम्म मेरो सङघर्ष जारीरहने छ । त्यसैले हाललाई मलाई समाजले लिम्बुवानवासी तथा समस्त नेपाली जनताको मुक्ति चाहने एक सेवक एवं सिपाहीको रुपमा लिंदा फरक नपर्ला ।
७. हालै चलिरहेको नेपाली राजनैतिक वृत्तलाई कसरी मुल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ ? नयाँ संविधान निर्माण निश्पक्ष रुपले बन्ने वातावण कतिको देखि रहनु भएको छ ?
संविधानसभाको चुनावमा दलहरुले नेपाली जनतासामु जुन प्रतिबद्घता व्यक्त गरेका थिए त्यो अहिले आएर निराशामा परिणत हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । सरकार तथा दलहरु देश र जनताको चाहना र आवश्यकतालाई सम्मान र सम्बोधन गर्नुको सट्टा सत्ता, दल र व्यक्ति स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । हिजो मात्र आम र्सवहारा वर्ग एवं शोसित र उत्पीडित जनताको हकअधिकार तथा मुक्तिको पक्षमा सधैं धावा बोल्नेहरु आज आफै चरम विलाशितामा डुबिरहेका छन् । प्रमुख राजनैतिक दलहरुले सहमति र समझदारीयको राजनीतिक निकास खोज्ने भन्दा पनि कसरी सत्ता टिकाउ र भत्काउ भन्ने चिन्ताले ग्रसित छन् । स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा बलिया दलहरुबीचको राजनैतिक असझदारी र असक्षमताले गर्दा साना दलहरु लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुले दुःख र कष्ट पाइराखेकाछन् । त्यसैले नेपाल र नेपाली जनताको आवश्यकता र विशिष्टतालाई राम्ररी चिन्न र बुझनसक्ने कुशल नेतृत्व नेपाली जनताले अझैपनि पाउन सकेका छैनन् भन्ने लाग्छ । जहाँसम्म संविधान निर्माणको प्रश्न छ त्यसको प्रमुख महत्वको विषय भनेको संघीयता नै हो । संघीयतामा गैसकेपछि त्यसको रुपरेखा तथा अधिकारको बाडफाँट कस्तो हुने र कसरी गर्ने भन्ने प्रमुख कुरा हो । अहिले संघीयताको विषयमा अनेकथरीका विचार र बहसहरु आइरहेकाछन् । विचारहरु अनेकथरीका भएता पनि शक्ति र सत्ता सञ्चालनको मुख्य रिमोटकन्ट्रोल भने बलिया दलहरुको हातमा छ । त्यहाँ पनि कथित उच्च जात भनिएकाहरुको वचर्स्व रहेको र उनीहरु आफ्नो परम्परा र संस्कृतिभन्दा माथि उठ्न नसकिरहेका अवस्था छ । 'फुटाउ र शासन गर' मानसिकताले ग्रसित भैराखेको बेला जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा त कता हो कता संघीयता नै उनीहरुको लागि रुचेको गाँस होइन । त्यसकारण निर्णय गर्ने ठाउँमा त्यस्ता मानसिकताका मानिसहरु पुगेको खण्डमा हामीले चाहेजस्तो संघीयता र संविधान निश्पक्ष बन्छ भन्ने कुरामा शङ्कै छ ।
८. नेपालमा लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेशको रुपमा घोषणा हुन्छ भन्ने कुरामा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ ? यदि हामीले चाहे जस्तो लिम्बुवान घोषणा भैदिएन भने त्यसको लागि कस्तो पाईला चाल्न आवश्यक देख्नु हुन्छ ?
यसमा मुख्य दुइ कारणले आशावादी हुन सकिन्छ । पहिलो, संविधानसभाबाट सिङ्गो राष्ट्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ । यहाँ सबैले बुझनुपर्ने कुरा के हो भने लिम्बुवानको आन्दोलन भनेको नेपालका अन्य नयाँ संघराज्य बन्न खोज्नेहरुको जस्तो नयाँ आन्दोलन पटक्कै होइन । लिम्बुवानले नेपाल एकिकरणताका (वि. सं. १८३१ देखि) नै नेपाल अर्न्तर्गत एक विशिष्ट स्वायत्त राज्य उपभोग गर्न पाएको थियो । लिम्बुवानको त्यो हकअधिकारलाई राज्यपक्षले बलपूर्वक एवं एकपक्षीय ढङ्गले खोसेर लगेको हो । लिम्बुवान स्वायत्तताको आन्दोलन नेपालको इतिहासमा पटक पटक हुँदै आइरहेको छ । हिजो नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा हुनु पूर्वसम्म लिम्बुवान आन्दोलन सक्रिय भैसकेको थियो । त्यसकारणले गर्दा नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लिम्बुवानले पहिलो प्रथमिकतासाथ स्वायत्तता पाउँनुपर्छ । दोस्रो, हाल लिम्बुवान स्वायत्तताको निम्ति शान्पिूर्ण सशक्त आन्दोलन गरिरहेको 'संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा नेपाल निर्माण भएको छ । मोर्चाले आफ्नो प्रतिनिधिमण्डल मार्फ सरकार प्रमख अङ्गहरु -प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभाध्यक्ष) लाई लिम्बुवान स्वायत्तता पुनर्स्थापना माग सम्बन्धि स्मरणपत्र (Memorandum) बुझाउने काम पनि भैसकेको छ । त्यसैगरी राजनैतीकि दल तथा तिनका प्रमुखहरुलाई पनि लिम्बुवान स्वायत्तता पुनर्स्थापना मागबारे जानकारी दिने काम भएको र सबैबाट सकरात्म रिस्पोन्स पनि भएको छ । त्यसैले मोर्चाको मागप्रति अग्रिम सम्बोधन हुने र निकट भविश्यमै लिम्बुवान स्वायत्तता पुनर्स्थापना हुने कुरामा म आशावादी छु । तर लिम्बुवान स्वायत्तता सजिलै भैहाल्छ भनेर ढुक्कै बस्ने अवस्था पनि छैन । अधिकार भीख मागेर मात्र पाइन्दैन, गर्जनैपर्छ बाघ जस्तो तबमात्र पाइन्छ । त्यसकारण यदि हामीले चाहेजस्तो लिम्बुवान घोषणा भैदिएन भने हामीले थप सशक्त आन्दोन गर्नुको विकल्प छैन । त्यो भोलिको समयले बताउने कुरा हो । तर त्यसबाट निस्कने परिणामको जिम्मा हामीले होइन खुद सरकारले नै लिनुपर्नेछ ।
९. नेपालमा लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश किन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ? स्वायत्त प्रदेश दिंदा देश विखण्डनमा धकेलिन्छ भनेर कतिपय राजनैतिक व्यक्तिहरुले भन्ने गरेका छन् के यो साँचो हो ?
बि. सं १८३१ (सन् १७७४) पूर्वसम्म लिम्बुवान एक सार्वभौम र स्वतनत्र राष्ट्र थियो । राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकिकरण गर्ने क्रममा प्राय सबै राज्य रजौटाहरुमाथि खुनी हमला गरेर गोर्खा-नेपाल राज्यमा सम्मिलित गरेका हुन् । तर लिम्बुवानमा राजा पृथ्विनारायण शाहले खुनी हमला गर्न चाहेर पनि गर्न सकेनन् । त्यसकारण लिम्बुवान नेपालबीच बि. सं. १८३१ मा एक महत्वपूर्ण सन्धिसम्झौता भयो । त्यै सन्धिले गर्दा नै राजा पृथ्वीनाराण शाहको सपना साकार मात्र भएन आज हामीले सिङ्गो नेपाल राष्ट्रको स्वरुप देख्न पाएकाछौं । अब बि. सं. १८३१ सम्झौतामा के लेखिएको थियो भन्ने कुरा जान्नको लागि कुनैपनि एक सचेत नागरिक हैसियतले खोतल्नै पर्नेहुन्छ । त्यो सन्धिबाट लिम्बुवानललाई नेपाल अधिराज्यभित्र एक विशिष्ट सहराज्यधिकार प्राप्त थियो । हिजो मात्र राजा महेन्द्रले कथित पञ्चायति व्यवस्था र भूमिसुधारको नाममा लिम्बुवानको त्यो जिउँदो र वैधानिक सन्धिपत्रलाई एकपक्षीय रुपमा उलङ्घन गरिदिएका हुन । यसरी हेर्दा अहिले लिम्बुवानमाथि नेपालसरकारको औपनिवेशिकता लादिएको देखिन्छ । एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रको बन्नसक्ने हैसियत बोकेको लिम्बुवानले नेपाल राष्ट्र अर्न्तर्गत 'स्वायत्तता' मात्र खोजेको हो । त्यसकारण नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा निर्विकल्प लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको घोषणा हुनुपर्छ । यहाँ स्वायत्त प्रदेश दिंदा देश विखण्डन हुन्छ भन्ने कुरा साँचो होइन । किनकि संघीय पद्घति भएका मुलुकहरु सबै विखण्डन भएका छैनन् । जुन् ठाउँहरुमा विखण्डन भयो त्यो आफ्नै कारणले भएको छ । जस्तो, तत्कालीन सोभियतसंघ विघटन हुनुमा लेनिनले प्रतिपादन गरेको आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय स्वशासन तथा उनीहरुले चाहेमा छुट्टनि पाउँने अधिकार नै मुख्य कारण थियो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले शुरुमा (सन् १९२२) लेनिनको नीतिलाई समर्थन गरेको भएता पनि पछि सन् १९३५ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले लेनिनको संघात्मक व्यवस्थाको पृथक हुने अधिकार चीनको परिस्थिति अनुकूल नभएको निष्कर्षमा पुग्यो र त्यसको ठाउँमा क्षेत्रीय शासनको प्रस्तावलाई अगाडि सार्यो । र, चीनमा "एक राज्य सबै जातिको नीति" अथवा साँस्कृतिक विविधता सहित राजनीतिक एकिकरणको नीति भनिएकोले विशाल जनवनदी गणतन्त्र चीनले आफ्नो राष्ट्रिय अखण्डतालाई जोगाई राख्न सफल भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघसित सम्बद्घ मानव अधिकार सम्बन्धि दस्तावेजहरु हेर्दा पनि आत्मनिर्णयको अधिकारलाई छुट्टीन पाउने अधिकार भन्दा पनि नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको रुपमा सम्बोधन गरेको पाइन्छ । जसअनुसार जातिहरुको भाषा, धर्म, साँस्कृति पहिचान, परम्परा एवं प्रचलनको मान्यता, सुरक्षा तथा सम्मान गर्ने र उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक जीवनशैलीसंग सम्बन्ध भएका प्राकृतिक स्रोत, साधनमाथि पहुच रहने तथा ती विषयहरुमा राज्यपक्षले सिधै हस्तक्षेप गर्न नपाउँने आदि कुराहरु रहेका छन् । हालको हाम्रो नेपालको भूराजनीति गतिविधिलाई हेर्दा कोही आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय राज्य बनाउँने भन्ने कोही त्यसो गरेमा मुलुक विखण्डन हुन्छ भन्ने विचारहरु प्रवाह भएको देखिन्छ । तर मलाई के लाग्छ भने यहाँ एकाध बाहेक नेपाल राष्ट्र आफै संघीय स्वरुप बनिसकेकै छ । आत्मनिर्णयको अधिकारको आधारमा संघराज्यहरु निर्माण गर्दा लिम्बुवान, खम्बुवान, मगरात आदि ऐतिहासिक राज्यहरुको स्वरुप बिग्रनु हुदैन । त्यसैले जातीय एवं आत्मनिर्णको अधिकार भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारको दस्तावेजमा उल्लेख भए झैं एउँटा बनिसकेको राष्ट्र वा संघराज्यभित्र प्रयोग हुने वा गरिने अधिकार मात्र हो । जातैपिच्छेको अलग नयाँ नयाँ राज्य निर्माण गर्ने र पृथक हुने भन्ने पटक्कै होइन । हामीले अरु राष्ट्रको नक्कल मात्र गर्ने होइन । नेपालको आफ्नै भूपरिस्थिति अनुसार संघराज्यहरुको निर्माण गर्ने हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्बद्घ मानव अधिकार तथा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) १६९ ले दिएको हक अधिकारलाई पनि हामीले आपसी सहमति र समझदारीमा प्रयोग गर्न सकिने कुरा हो । त्यसैले यो प्रक्रियाबाट हामी अघि बढ्यौं भने नत देश विखण्डन हुने डर, नत स्वायत्तता नै नपाउँने डर हुन्छ ।
बि. सं १८३१ (सन् १७७४) पूर्वसम्म लिम्बुवान एक सार्वभौम र स्वतनत्र राष्ट्र थियो । राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकिकरण गर्ने क्रममा प्राय सबै राज्य रजौटाहरुमाथि खुनी हमला गरेर गोर्खा-नेपाल राज्यमा सम्मिलित गरेका हुन् । तर लिम्बुवानमा राजा पृथ्विनारायण शाहले खुनी हमला गर्न चाहेर पनि गर्न सकेनन् । त्यसकारण लिम्बुवान नेपालबीच बि. सं. १८३१ मा एक महत्वपूर्ण सन्धिसम्झौता भयो । त्यै सन्धिले गर्दा नै राजा पृथ्वीनाराण शाहको सपना साकार मात्र भएन आज हामीले सिङ्गो नेपाल राष्ट्रको स्वरुप देख्न पाएकाछौं । अब बि. सं. १८३१ सम्झौतामा के लेखिएको थियो भन्ने कुरा जान्नको लागि कुनैपनि एक सचेत नागरिक हैसियतले खोतल्नै पर्नेहुन्छ । त्यो सन्धिबाट लिम्बुवानललाई नेपाल अधिराज्यभित्र एक विशिष्ट सहराज्यधिकार प्राप्त थियो । हिजो मात्र राजा महेन्द्रले कथित पञ्चायति व्यवस्था र भूमिसुधारको नाममा लिम्बुवानको त्यो जिउँदो र वैधानिक सन्धिपत्रलाई एकपक्षीय रुपमा उलङ्घन गरिदिएका हुन । यसरी हेर्दा अहिले लिम्बुवानमाथि नेपालसरकारको औपनिवेशिकता लादिएको देखिन्छ । एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रको बन्नसक्ने हैसियत बोकेको लिम्बुवानले नेपाल राष्ट्र अर्न्तर्गत 'स्वायत्तता' मात्र खोजेको हो । त्यसकारण नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा निर्विकल्प लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको घोषणा हुनुपर्छ । यहाँ स्वायत्त प्रदेश दिंदा देश विखण्डन हुन्छ भन्ने कुरा साँचो होइन । किनकि संघीय पद्घति भएका मुलुकहरु सबै विखण्डन भएका छैनन् । जुन् ठाउँहरुमा विखण्डन भयो त्यो आफ्नै कारणले भएको छ । जस्तो, तत्कालीन सोभियतसंघ विघटन हुनुमा लेनिनले प्रतिपादन गरेको आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय स्वशासन तथा उनीहरुले चाहेमा छुट्टनि पाउँने अधिकार नै मुख्य कारण थियो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले शुरुमा (सन् १९२२) लेनिनको नीतिलाई समर्थन गरेको भएता पनि पछि सन् १९३५ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले लेनिनको संघात्मक व्यवस्थाको पृथक हुने अधिकार चीनको परिस्थिति अनुकूल नभएको निष्कर्षमा पुग्यो र त्यसको ठाउँमा क्षेत्रीय शासनको प्रस्तावलाई अगाडि सार्यो । र, चीनमा "एक राज्य सबै जातिको नीति" अथवा साँस्कृतिक विविधता सहित राजनीतिक एकिकरणको नीति भनिएकोले विशाल जनवनदी गणतन्त्र चीनले आफ्नो राष्ट्रिय अखण्डतालाई जोगाई राख्न सफल भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघसित सम्बद्घ मानव अधिकार सम्बन्धि दस्तावेजहरु हेर्दा पनि आत्मनिर्णयको अधिकारलाई छुट्टीन पाउने अधिकार भन्दा पनि नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको रुपमा सम्बोधन गरेको पाइन्छ । जसअनुसार जातिहरुको भाषा, धर्म, साँस्कृति पहिचान, परम्परा एवं प्रचलनको मान्यता, सुरक्षा तथा सम्मान गर्ने र उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक जीवनशैलीसंग सम्बन्ध भएका प्राकृतिक स्रोत, साधनमाथि पहुच रहने तथा ती विषयहरुमा राज्यपक्षले सिधै हस्तक्षेप गर्न नपाउँने आदि कुराहरु रहेका छन् । हालको हाम्रो नेपालको भूराजनीति गतिविधिलाई हेर्दा कोही आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय राज्य बनाउँने भन्ने कोही त्यसो गरेमा मुलुक विखण्डन हुन्छ भन्ने विचारहरु प्रवाह भएको देखिन्छ । तर मलाई के लाग्छ भने यहाँ एकाध बाहेक नेपाल राष्ट्र आफै संघीय स्वरुप बनिसकेकै छ । आत्मनिर्णयको अधिकारको आधारमा संघराज्यहरु निर्माण गर्दा लिम्बुवान, खम्बुवान, मगरात आदि ऐतिहासिक राज्यहरुको स्वरुप बिग्रनु हुदैन । त्यसैले जातीय एवं आत्मनिर्णको अधिकार भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारको दस्तावेजमा उल्लेख भए झैं एउँटा बनिसकेको राष्ट्र वा संघराज्यभित्र प्रयोग हुने वा गरिने अधिकार मात्र हो । जातैपिच्छेको अलग नयाँ नयाँ राज्य निर्माण गर्ने र पृथक हुने भन्ने पटक्कै होइन । हामीले अरु राष्ट्रको नक्कल मात्र गर्ने होइन । नेपालको आफ्नै भूपरिस्थिति अनुसार संघराज्यहरुको निर्माण गर्ने हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्बद्घ मानव अधिकार तथा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) १६९ ले दिएको हक अधिकारलाई पनि हामीले आपसी सहमति र समझदारीमा प्रयोग गर्न सकिने कुरा हो । त्यसैले यो प्रक्रियाबाट हामी अघि बढ्यौं भने नत देश विखण्डन हुने डर, नत स्वायत्तता नै नपाउँने डर हुन्छ ।
१०. भावी नेपालको स्वरुप कस्तो बन्ला जस्तो लाग्छ ? सेना समायोन लगायत सशस्त्रमा उत्रेकाहरुसंगको वार्तालाई कसरी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
नेपालको भावी स्वरुप जातीय एवं क्षेत्रीय आधारमा संघात्मक राष्ट्र राज्य बन्नसक्ने सम्भावना छ । तर सेना समायोजन विषयमा थुप्रै बहस तथा छलफलहरु भइरहेकाछन् । यसको निम्ति प्रबुद्घ वर्गहरुले नै निर्णय गर्ने विषय हो । तर मेरो विचारमा नेपाली सेनालाई राजनीति सिद्घान्तबाट अलग राखिनुपर्छ र सेना समायोजन पनि निरपेक्ष तथा समानुपातिक आधारमा बनिनुपर्छ । यो कुनै एक जाति, पार्टीको सिद्घान्तबाट निर्देशित हुनु हुदैन । जहाँसम्म सशस्त्रमा उत्रेकाहरुसंगको कुरा छ उनीहरुले माग गरेका विषयहरुमाथि छलफल तथा समझदारी निर्माण गरी हल गर्न सम्भव भएकालाई हल गरिदिएर उनीहरलाई निशस्त्र तुल्याउँनुपर्छ ।
११. तपाई युवा अवस्था मै राजनीतितिर होमिनु भो के कसैको प्रेरणा छ यता लाग्नुमा ? घरपरिवारबाट यो कामको लागि कतिको सल्लाह सुझाव र सहयोग पाइरहनु भएको छ ?
प्रेरण छ नै भन्नुपर्छ । तर यसो भनिरहंदा मैले अलिकति मेरो विगतलाई सम्झिनै पर्छ । बि. सं. २०४४-०४५ को कुरा हो, मैले पहिलो चोटी वीर नेम्बाङको नाम मेरै माइलो दाई टेकमान यक्सोबाट सुने । वहाँ भन्नुहुन्थ्या, "वीर नेम्बाङले 'लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा' नामक एक क्षेत्रीय राजनैतिक संगठन खोलेर लिम्बुवान स्वयत्तता निम्ति सङघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ । र, वहा एक निडर, साहसी र युवा नेता पनि हुनुहुन्छ । वहालाई सहयोग गरेर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ ।" यस्तै नै थियो मैले दाइबाट पाएको जानकारी र सुझापहरु । पछिबाट चाहिँ पञ्चायति शासकले वीर नेम्बाङलाई देश द्रोही, साम्प्रदायिक विखण्डनवादी जस्ता आरोप लागेर कहिले भूमिगत, निर्वासन त कहिले जेलयातना समेत भोगेको कुरा पनि सुने । त्यसपछि करीव १/२ बर्षसम्म यी यावत् कुराहरु बिर्सेर म आफ्नै संसारमा रमाउन थाले । लिम्बुवान आठारार्इ थुमको बसार्इ कहिले लेकबेसीहरुमा कहिले मेलाजात्राहरुमा याक्थुङमा सोल्टेनीहरुसंगको धाननाँच रमाइलो गरेको क्षणलाई सम्झिदा अझै पनि मन लोभिन्छ । वि. सं. २०४८ सालदेखि भने वीर नेम्बाङले नेतृत्व गरेको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चालाई सहयोग गर्ने हेतुले लिम्बुवान स्वायत्तताको निम्ति सक्रिय हुनथालियो । त्यस पछि चाहिँ मलाई कसैले प्रेरणा दिने भन्दा पनि लिम्बुवानको निम्ति केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना पलाएको मात्र होइन, जोस जाँगरै बढेर आयो । वि.सं. २०५०-०५१ सालको कुरा हो महेन्द्र बहुमुखी क्यामपस धरानमा मेरो संयोजकत्वमा 'लिम्बुवान विधार्थी मोर्चा' गठन गरियो । त्यसै दौरानमा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा सुनसरी जिल्ला कमिटि पनि गठन भयो । आफु चाहिँ कमिटि सचिवको रुपमा सक्रिय भई काम गर्न थाले । त्यपछि भने वीर नेम्बाङदाईसंग मेरो भेटघाट हुने क्रम पनि बढ्दै गयो । वहाँले लिम्बुवान स्वायत्तताको निम्ति काम गर्नुपर्छ भन्ने हामी सबै युवाहरुलाई सल्लाह सुझाव दिइरहनु हुन्थ्यो । लिम्बुवान स्वायत्तताको निम्ति लिम्बुवान क्षेत्रबाट लिम्बुवान विधार्थी मोर्चाको संयोजक भएर काम गर्न सुझाव पनि दिनुभयो । तर यी सब कुराहरुलाई मैले केहीबर्षथाती राख्ने विचार गरे । वि. सं. २०५२ सालतिर हङकङ आउने योजना भयो । केही पैसाको चाँजो मिलाएर २/३ बर्षछि फेरी लिम्बुवान स्वायत्तताको आनदोलनमा लागेर काम गर्ने वचन मैले अध्यक्ष वीर नेम्बाङ दाइलाई दिए र विदा भए । त्यसकारण यो माथिको मेरो छोटो संस्मरण के देखाउछ भने म यता लाग्नुमा प्रथम प्रेरणाको स्रोत मेरो माइलो दाई अनि अलिकति मेरो आफ्नै स्वअध्यन र वीर नेम्बाङको सैदान्तिक दृष्टीकोण प्रमुख रहेका छन् । उसबेला लिम्बुवानको राजनीति गर्नु जोखिमपूर्ण र गैर कानूनी हुन्थ्यो । त्यसैले होसियार भई बचेर काम गर्नु भन्ने सुझाव अन्य अविभावकहरुबाट पनि हुने गथ्र्यो । अहिले पनि परिवारबाट सहयो मिलेको छ ।
१२.लिम्बुवान ब्लगपोस्ट डटकमबाट संसारभर छरिएर रहेका पाठकहरुलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ कि ?
सर्बप्रथम त लिम्बुवान व्लगपोष्ट डटकम मार्फत मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँ टंक सम्वाहाम्फे जीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । वहाँले व्लगपोस्ट डटकम मार्फत लिम्बू र लिम्बुवान सम्बन्धि जानकारी मुलक सन्देश मात्र पस्किनु भएको छैन, विश्वभर छरिएर रहेको बिचार एवं समचार बुझन पनि सजिलो बनाइदिनु भएको छ । त्यसैले लिम्बू र लिम्बुवान आन्दोलनमा वहाँको योगदान सम्झिन योग्य छ र हुनेछ । हिजो बाहिरियाबाट लिम्बुवान आमाको अस्थित्वलाई पटक पटक गरी धेरै चोटि लुटियो । लिम्बुवान आमालाई बचाउन खोज्दाखोज्दै हाम्रा हातहरु बाँधिए, मुखहरु थुनिए । फलाम काट्नलाई फलाम नै प्रयोग गरे झैं लिम्बूलाई सिध्याउँन लिम्बू नै प्रयोग गरियो । ती बाहिरियाहरुको षड्यन्त्र यति खतरनाक थियो कि हाम्रा मान्छेहरुले त्यसलाई बुझनै सकेनन् । एउटै आमाको दुइ सन्तानहरु, एउटाले लिम्बुवान बचाउँनको निम्ति गुहार माग्यो तर अर्कोले अर्कैको अस्थित्वलाई स्वीकार गरी आफ्नै अस्थित्वलाई स्वाहा पार्यो । अहिले लिम्बुवान स्वायत्तताको आवाजलाई गर्भमै तुहाउँनको लागि लिम्बुवान नचाहने तत्वहरु लागि परेकाछन् । ती र त्यस्ता षड्यन्त्रसंग अब लिम्बुवानवासीहरु होसियार रहनु आवश्यक छ । यहाँ लिम्बू र लिम्बुवानवासी भनेर ढुक्कै बस्ने अवस्था छैन । सबैको एजेण्डा लिम्बुवान भएपनि त्यहीभित्रबाट लिम्बुवानघाती आत्मावेचुवाहरु लिम्बुवानमा फेरी जन्मिसकेका हुनसक्छन्, जस्ले लिम्बुवानको लागि खुनी सम्झौता पनि गर्न सक्छ । तर अब २१ औं शताव्दीका सचेत लिम्बुवानवासीहरु त्यस्ताका षड्यन्त्रमा फस्ने छैनन् र तिनकापछि लाग्ने पनि छैनन भन्ने लाग्छ । हाल लिम्बुवान स्वायत्त राज्य प्राप्तिको निम्ति संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपालले नेतृत्व गरीरहेको महान जनआन्दोलनमा सबै संघ संगठन तथा लिम्बूवानवासीहरु गोलबद्घ भई सकेसम्म तन, मन र धनले पनि सहयोग गरी आन्दोलनलाई सफल पारौ । वीर पुर्खाहरुको रगत र पसिनाले सिंचित लिम्बुवान मातृभूमिको रक्षा गरी आफ्नै लिम्बुवान स्वायत्त राज्य स्थापना गरौं । अब कसैको शासित भएर होइन, शासक भएर बाँच्न सिकौं । अन्त्यमा सम्पूर्ण लिम्बुवानवासीको सपना पुराहोस, मेरो कामना छ ।